अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला?

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला?

सीबीआयची साइट हॅक होण्यापासून ते फेसबुकवर सातत्याने येणारे व्हायरस यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सायबर जगतामध्ये खळबळ माजली आहे.
या असुरक्षिततेला तोंड देण्यासाठी जगभरातील अनेक देश सरसावले आहेत. भारतानेही ११ एप्रिल रोजी नवी नियमावली जाहीर केली आहे. या नियमावलीचा उहापोह...
- नीरज पंडीत

फेसबुकवर कमेंट टाकत आहात

किंवा ट्विट करत आहात...जरा थांबा, आधी भारत सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने नुकतीच जाहीर केलेली नियमावली वाचा आणि मगच पुढचे पाऊल उचला. नाहीतर तुम्ही कायद्याच्या कचाट्यात अडकू शकता.

जगातील कोणत्याही व्यक्तीशी संवाद साधण्यासाठी किंवा आपले मत व्यक्त करण्यासाठी सर्वात प्रभावी ठरत असलेल्या इंटरनेट या माध्यमाचा वाढता दुरुपयोग लक्षात घेता केंदीय माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने २०००सालच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याला पूरक ठरणारी नियमावली जाहीर केली आहे. ही नियमावली सायबर क्षेत्र अधिक सुरक्षित करणार असली तरी, यामधून इंटरनेट वापरणाऱ्यांवर आणि इंटरनेटवरील विविध साइट्सवर मोठे निर्बंध येणार आहेत. यामुळे कदाचित आपल्या संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरही गदा येणार असल्याची भीती तज्ज्ञांना आहे. याला जगभरातील विविध कंपन्यांनी तसेच देशातील अनेक संस्थांनी विरोध करण्यास सुरूवात केली आहे.

नवी नियमावली सांगते...

नव्या नियमावलीमधील दुसऱ्या उपनियमानुसार सोशल नेटवकिर्ं ग साइटवर अथवा आपल्या ब्लॉगवर एखाद्या विषयावर लिखाण केले. हे लिखाण जर बेकायदेशीर असेल तर त्यावर तातडीने कारवाई होईल. या बेकायदेशीर लिखाणाच्या व्याख्येमध्ये या नियमावलीत भारतातीलच नव्हे तर जगातील कुठल्याही आयटी कायद्यात तरतूद नसेलेले मुद्दे नमूद करण्यात आले आहेत. हे लिखाण लहान मुलांच्या विचाराला हानी पोहचवणारे नसावे, त्यामधून कुठल्याही समाज घटकाच्या भावना दुखावल्या जाऊ नयेत, कोणत्याही व्यक्तीच्या खासगी आयुष्या बद्दल गॉसिपिंग केलेले नसावे, तुटलेले नातेसंबंध, परराष्ट्राशी संबंधांवरील वक्तव्य, सरकार विरोधी भूमिका अशा अनेक गोष्टींचा उल्लेख आहे. यातील बहुतांश गोष्टी आपण रोजच्या नेट जीवनात करत असतो. पण नव्या नियमानुसार अशा गोष्टी केल्यास तुम्हाला तुरुंगवासही होऊ शकतो. समजा याप्रकरणी कारवाई करायचे ठरवले तर यासाठी ठरविण्यात आलेली प्रक्रिया खूप विचित्र असल्याने याला सेंटर फॉर इंटरनेट अॅण्ड सोसायटी तसेच गुगलसारख्या कंपन्यांनी विरोध केला आहे. नव्या नियमावलीनुसार एखाद्या साइटवर जर कोणी 'काळ्या' यादीत नमूद केलेल्या मुद्द्यांपैकी एखाद्याला पूरक ठरेल अशी कमेंट केली तर ती कमेंट ३६ तासांच्या आत त्या साइटवरून काढण्यात यावी. तसे झाले नाही तर त्या व्यक्तीबरोबरच त्या साइट कंपनीलाही आरोपी ठरवून कोर्टात खेचले जाणार आहे. मग ती साइट देशातील असो किंवा परदेशातील. समजा एखाद्या व्यक्तीने फेसबुकवर कसाबच्या फाशीसंदर्भात एखादी कमेंट केली तर, ती या नव्या नियमानुसार गुन्हा ठरू शकेल. ही कमेंट फेसबुकने ३६ तासांत डिलिट केली नाही तर, त्या व्यक्तीच्या आणि फेसबुकच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात येईल. आता कमेंट करणारी व्यक्ती जर भारतात असेल तर, त्याला पकडणे सोपे आहे. परंतु, जर ती व्यक्ती परदेशात असेल तर त्याला पकडण्यासाठी त्या संबंधित देशाशी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागेल. त्या देशातील नियमांनुसार इंटरनेटवरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने नसतील तर ती व्यक्ती तेथील कायद्यानुसार गुन्हेगार ठरणार नाही.

तसाच मुद्दा वेबसाइट कंपन्यांच्या बाबतीत आहे. म्हणजे जर या प्रकरणी पोलिसांनी फेसबुकच्या विरोधात तक्रार दाखल केली तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी सर्वप्रथम भारताला अमेरिकेकडून परवानगी घ्यावी लागेल कारण भारतात फेसबुकचे कोणतेही र्सव्हर अथवा अधिकृत कार्यालय नाही. नियमातील विशेषत: या भागाला गुगल, फेसबुकसारख्या कंपन्यांनी विरोध केला आहे. तसेच या प्रकरणी जर कोणी पकडले गेलेच तर त्यांना दंड आणि तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. तर हे नियम म्हणजे खरेखुरे हॅकर्स किंवा इंटरनेटचा गैरवापर करणाऱ्यांवर बंधने आणणारे नसून उलट सामान्य व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे असल्याचे सेंटर फॉर इंटरनेट अॅण्ड सोसायटीचे कार्यकारी संचालक सुनील अब्राहम यांनी स्पष्ट केले.

सायबर कॅफे चालकांना आंदण?

नव्या नियमावलीनुसार सायबर कॅफे चालकांना सुरक्षेचा उपाय म्हणून अनेक बंधणे घालण्यात आली आहेत. मात्र यासाठी त्यांना दिलेल्या अधिकारांचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होण्याचीही शक्यता आहे. त्याचबरोबर यानिमित्ताने आपली खासगी माहिती सायबर कॅफेचालक संग्रहीत करून ठेवू शकतो हे धोक्याचे असल्याचे अब्राहम यांनी स्पष्ट केले. नियमांनुसार सायबर कॅफे चालकाने त्याच्या कॅफेत येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या ओळखपत्राची झेरॉक्स प्रत काढून ठेवणे, फोन नंबर घेणे तसेचत्याच्या इंटरनेट ब्राऊजिंगची माहितीही संग्रहीत करून ठेवणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात एवढी माहिती स्टोअर करून ठेवण्यासाठी सर्वच कॅफे धारकांकडे तेवढी स्पेस नसते, आणि असली तरी आपण केलेले ब्राऊजिंग आणि आपण त्याला दिलेली वैयक्तिक माहिती या सर्व गोष्टींचा तो गैरवापर करू शकतो. प्रत्यक्षात ही माहिती कोर्टाच्या परवानगी शिवाय कोणत्याही तिसऱ्या व्यक्तीला देता येणार नाही असे नियमांत आहे मात्र यावर लक्ष कोण ठेवणार?

सरकारची भूमिका

सायबर जगतात होणारी घुसखोरी आणि सामान्यांकडून आलेल्या तक्रारी विचारात घेऊन ही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. आपल्याकडे माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० सालचा असून, यापूवीर् २००८मध्ये त्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. त्याचवेळी ठरविलेल्या काही नियम ११ एप्रिल २०११ रोजी जाहीर करण्यात आले असून त्याची कठोर अमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव आर. चंदशेखर यांनी स्पष्ट केलेय.

तज्ज्ञांचा विरोध

सरकारच्या या नव्या नियमावलीला तज्ज्ञांनी प्रसार माध्यमे तसेच आपल्या ब्लॉगच्या माध्यमातून मोठा विरोध केला आहे. अब्राहम यांच्या म्हणण्यानुसार एखाद्या व्यक्तीने कोणत्याही वेबसाइटवर अथवा ब्लॉगवर आपली कमेंट टाकली आणि ती या नियमावलीत नमूद केलेल्या बेकायदेशीर मुद्द्यांमध्ये सापडली तर त्या ब्लॉगच्या मालकालाही शिक्षा होणार आहे, यामुळे बड्या कंपन्यांबरोबरच ब्लॉगचालकांनीही याला विरोध केला आहे.

-अनामिक