१०० वे साहित्य संमेलन
■ उत्सवप्रियतेकडून वैचारिक मंथनाकडे.■
************************************
दिलीप देशपांडे.
जामनेर. जि.जळगांव.
८९९९५६६९१७
dilipdeshpande24@gmail.com
************************************
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ऐतिहासिक प्रांगणात होणाऱ्या १०० व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा बिगुल वाजला आहे. त्यासोबतच 'साहित्याचे व्यासपीठ नेमके कोणाचे आणि कशासाठी?' हा मराठी जगतातील सर्वात जुना यक्षप्रश्न पुन्हा एकदा नव्या उग्रतेने आणि अधिक तीव्रतेने समोर येतो. न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानड्यांनी १४८ वर्षांपूर्वी १८७८ मध्ये ज्या ज्ञानसत्राचे पहिले बीज रोवले, त्या परंपरेचे आज शंभरावे पाऊल पडत आहे. हा केवळ एका आकड्याचा खेळ नाही, तर मराठी भाषेच्या, संस्कृतीच्या आणि विचारविश्वाच्या प्रवासातील एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड आहे. परंतु, आज या शतक महोत्सवी सोहळ्याकडे पाहताना आनंदापेक्षा चिंता आणि अभिमानापेक्षा आत्मपरीक्षणाची गरज अधिक भासत आहे. राज्य सरकारने या ऐतिहासिक संमेलनासाठी पाच कोटी रुपयांचा अभूतपूर्व निधी मंजूर केला असून, संमेलनापूर्वी ९९ पूर्वतयारी उपक्रम, यासाठी दहा ते बारा कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिले असल्याचे समजते.
( छोटेखानी संमेलने.) आणि १३ विद्यार्थी संमेलनांचे जंगी नियोजन सुरू आहे. काही ठिकाणी नांदी संमेलनास सुरुवात झाली आहे. पण, कोट्यवधी सुजाण मराठी वाचकांच्या मनात एकच धास्ती आहे—हा सोहळा केवळ चार दिवसांचा 'सरकारी आणि राजकीय भपका' ठरणार की मराठी भाषेला पुढील शंभर वर्षांची दिशा देणारे 'वैचारिक विचारपीठ' बनणार?
आज मराठी साहित्याच्या दारात राजकारणी, व्ही.आय.पी. पाहुणे आणि सत्कारमूर्तींची अवाढव्य गर्दी उभी राहिलेली दिसते! व्यासपीठावर नेत्यांची गर्दी, मंत्र्यांच्या स्वागतासाठी धावणारी आयोजकांची यंत्रणा, मिनिटा-मिनिटाला शाल-श्रीफळांचा होणारा पाऊस, तासनतास चालणारे कंटाळवाणे सत्कार सोहळे आणि या सगळ्या गदारोळात व्यासपीठाच्या एका कोपऱ्यात बिचारे मान खाली घालून बसलेले खरे साहित्यिक... हे चित्र आजवर आपण प्रत्येक साहित्य संमेलनात पाहिले आहे. मराठी भाषेला 'अभिजात' दर्जा मिळालेल्या या सुवर्णकाळात जर साहित्याच्या पवित्र मंदिराला राजकारणाच्या आणि उथळ सत्कार संस्कृतीच्या विळख्यातून मुक्त करता आले नाही, तर हा सोहळा म्हणजे केवळ कोरडी उत्सवप्रियता ठरेल. आज वेळ आली आहे ती एका मोठ्या बदलाची—व्यासपीठावरून राजकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे हद्दपार करण्याची, निरर्थक सत्कार सोहळ्यांना पूर्णविराम देण्याची आणि थेट मूळ साहित्य विषयावर सडेतोड चर्चा घडवून आणण्याची. या पार्श्वभूमीवर, शंभराव्या संमेलनाचा एकसंध आकृतिबंध कसा असावा आणि महाराष्ट्राच्या सुजाण वाचकांच्या आयोजकांकडून नेमक्या काय अपेक्षा आहेत, याचा वेध घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
राजकीय हस्तक्षेपाची सावली विरुद्ध स्वायत्त साहित्य विश्वाचा हुंकार अशी परिस्थिती आहे. गेल्या काही दशतकांत मराठी साहित्य संमेलनांना लागलेले सर्वात मोठे गालबोट म्हणजे राजकीय नेत्यांचा वाढता हस्तक्षेप आणि व्यासपीठांवरील त्यांचे वर्चस्व. उद्घाटनापासून ते समारोपा पर्यंत राजकीय नेत्यांची उठबस, त्यांच्या अवतीभोवती फिरणारी सुरक्षा यंत्रणा आणि त्यांच्या स्वागतासाठी होणारी चढाओढ यात मूळ साहित्य आणि साहित्यिक बाजूला फेकले जातात.
वर्ध्याच्या साहित्य संमेलनात तर संमेलनाच्या अध्यक्षांना व्यासपीठापर्यंत जाण्याला अडवले गेले होते.अशी परिस्थिती का निर्माण व्हावी.?
लोकशाहीत राजकारण अपरिहार्य असले, तरी साहित्याच्या स्वायत्त व्यासपीठावर राजकारण्यांनी केवळ 'अतिथी' म्हणून यावे, 'यजमान' म्हणून नव्हे. जेव्हा एखादे साहित्य संमेलन राजकीय नेत्यांच्या अजेंड्यानुसार चालते, तेव्हा साहित्यातील मुक्त अभिव्यक्तीला आपोआपच मर्यादा येतात. लेखकाने समाजातील विसंगतींवर, सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या धोरणांवर आणि सामाजिक अन्यायावर बोट ठेवणे अपेक्षित असते. परंतु, जर संमेलनाची दोरीच राजकीय नेत्यांच्या हाती असेल, तर तिथून सडेतोड वैचारिक मंथन कसे होणार? शंभराव्या संमेलनाच्या निमित्ताने ही राजकारणाची सावली साहित्यावरून दूर व्हायला हवी. नेत्यांना व्यासपीठावर स्थान देण्याऐवजी त्यांना समोरील प्रेक्षकगृहात मानाचे स्थान द्यावे, आणि राजकीय नेत्यांनी रसिक म्हणून साहित्य संमेलनात कार्यक्रमाचा मोकळेपणाने आस्वाद घ्यावा. व्यासपीठ केवळ आणि केवळ सरस्वतीच्या उपासकांसाठी राखीव ठेवण्याचे धाडस पुण्यात आयोजकांनी दाखवले पाहिजे. तरच या शतक महोत्सवाचे नाविन्य दिसून येईल.
सत्कार सोहळ्यांचा अतिरेक त्यामुळे वेळेचा अपव्यय होतो. साहित्य संमेलनांचे आणखी एक विदारक रूप म्हणजे मिनिटा-मिनिटाला होणारे सत्कार आणि शाल-श्रीफळांचा सुळसुळाट. प्रत्येक सत्राच्या सुरुवातीला स्वागत, परिचय, सत्कार आणि आभार प्रदर्शनातच अर्ध्याहून अधिक वेळ निघून जातो. ज्या मुख्य विषयावर चर्चा होणे अपेक्षित असते, त्यासाठी वक्त्यांना शेवटी केवळ पाच ते सात मिनिटे दिली जातात. 'वेळेअभावी घाई करावी लागत आहे' हे वाक्य प्रत्येक साहित्य संमेलनात पालुपदासारखे ऐकायला मिळते.हे साहित्य संमेलन आहे का सत्कार संमेलन ? हा प्रश्न पडावा. शंभराव्या संमेलनात ही 'सत्कार संस्कृती' पूर्णपणे मोडीत काढण्याची गरज आहे. व्यासपीठावर या औपचारिकतेचा अतिरेक टाळून तो मौल्यवान वेळ लेखकांच्या वाचनासाठी, कवींच्या कवितांसाठी आणि वक्त्यांच्या विचार मांडण्यासाठी वापरला गेला पाहिजे. वाचकांना नेत्यांचे किंवा आयोजकांचे चेहरे पाहण्यात रस नसतो, त्यांना लेखकांचे विचार ऐकायचे असतात, हे भान आता तरी ठेवले पाहिजे.
संमेलनात विद्यार्थी अन् युवकांचा सहभागही महत्त्वाचा आहे. १०० व्या संमेलनाचे सर्वात मोठे बलस्थान ठरले पाहिजे ते म्हणजे तरुण पिढी. आजवरची संमेलने ही ज्येष्ठ नागरिकांचे किंवा निवृत्तांचे मेळावे वाटत आली आहेत. हे चित्र बदलण्याची सुवर्णसंधी पुण्यात उपलब्ध आहे, कारण पुणे हे शिक्षणाचे माहेरघर आणि लाखो तरुणांचे आश्रयस्थान आहे. संमेलनाचे केवळ १३ औपचारिक विद्यार्थी सोहळे करून भागणार नाही, तर मुख्य संमेलनात तरुणांना निर्णायक वाटा द्यावा लागेल. आजचा युवक हा तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे. तो सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, ब्लॉग आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या माध्यमातून स्वतःचे साहित्यविश्व उभे करत आहे. या लिहित्या हातांना मुख्य व्यासपीठावर जागा मिळाली पाहिजे. जोपर्यंत कॉलेजचे कट्टे, विद्यापीठांचे कव्हरेज आणि तरुणांची ऊर्जा या संमेलनाला जोडली जात नाही, तोपर्यंत साहित्याचा प्रवाह जिवंत राहू शकत नाही.
मराठी केवळ संवादाची नव्हे, 'ज्ञानभाषा' होणे ही काळाची गरज आहे.मराठी भाषेला 'अभिजात' दर्जा मिळाला, हे अत्यंत भूषणावह आहे. परंतु, केवळ अभिजाततेचा टेंभा मिरवून भाषा टिकत नसते. मराठी ही आता 'ज्ञानभाषा' झाली पाहिजे, हा या १०० व्या संमेलनाचा मुख्य अजेंडा असायला हवा. ज्ञानभाषा म्हणजे काय? तर विज्ञान, तंत्रज्ञान, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कायदा आणि अर्थशास्त्र यांसारख्या आधुनिक क्षेत्रातील उच्च शिक्षण मराठीतून उपलब्ध झाले पाहिजे. आज मराठी माणूस घरात मराठी बोलतो, पण व्यवहारात आणि नोकरीत त्याला इंग्रजीचाच आश्रय घ्यावा लागतो. जोपर्यंत जागतिक स्तरावरील उच्च ज्ञान मराठीत अनुवादित होत नाही आणि मराठी ही रोजगाराची, अर्थार्जनाची भाषा बनत नाही, तोपर्यंत भाषा समृद्ध होणार नाही. संमेलनात या विषयावर केवळ भावनिक भाषणे न होता, विविध विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची आणि तज्ज्ञांची एक विशेष कार्यशाळा घेऊन 'मराठी ज्ञानभाषा' करण्याचा ठोस कृती आराखडा जाहीर केला पाहिजे.प्रकाशकांना दालनासाठी कमी दर आकारणी करायला हवी. वाचनसंस्कृती कोणत्याही साहित्य संमेलनाचा खरा आत्मा आहे. तिथले 'ग्रंथ प्रदर्शन' किंवा पुस्तकांची दालने यांचा सहभाग फार महत्त्वाचा आहे. दुर्दैवाने, गेल्या काही वर्षांत ग्रंथदालनांचे भाडे इतके गगनाला भिडले आहे की, छोट्या आणि प्रामाणिक प्रकाशकांना संमेलनात स्टॉल लावणे अशक्य झाले आहे. अशा वेळी केवळ व्यावसायिक आणि बडे प्रकाशकच तिथे तग धरू शकतात. शंभराव्या संमेलनात ही चूक सुधारली पाहिजे. राज्य सरकारने दिलेल्या ५ कोटींच्या निधीचा वापर करून, प्रकाशकांना अत्यंत नाममात्र किंवा कमी दरात स्टॉल्स उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. प्रकाशकांवरील आर्थिक बोजा कमी झाला, तरच ते वाचकांना मोठ्या सवलतीत पुस्तके देऊ शकतील. पुस्तके स्वस्त मिळाली, तरच सामान्य वाचक, गरीब विद्यार्थी ती खरेदी करतील. संमेलनाचा मंडप किती चकचकीत आहे यापेक्षा, ग्रंथदालनात पुस्तकांचा किती सुकाळ आहे आणि तिथे किती पुस्तकांची विक्री झाली, यावर संमेलनाचे यश मोजले गेले पाहिजे.
एकाच वेळी अनेक कार्यक्रमा मुळे रसिकांची कोंडी आणि नियोजनाचा बोजवारा साहित्य संमेलनांमधील नियोजनाचा आणखी एक मोठा त्रुटीयुक्त पैलू म्हणजे 'समांतर सत्रे' किंवा एकाच वेळी अनेक कार्यक्रम असणे. मुख्य व्यासपीठावर परिसंवाद सुरू असतो, त्याच वेळी दुसऱ्या हॉलमध्ये कथाकथन चालू असते आणि तिसऱ्या बाजूला कविकट्टा सुरू असतो. यामुळे संमेलनाला येणाऱ्या रसिकांची मोठी कोंडी होते. एखाद्या वाचकाला समकालीन कादंबरीवरची चर्चाही ऐकायची असते आणि कवींच्या कविताही ऐकायच्या असतात. मात्र, एकाच वेळी अनेक कार्यक्रम असल्यामुळे त्याला एकाच गोष्टीची निवड करावी लागते. परिणामी, रसिकांची विभागणी होते आणि गर्दी विखुरली जाते. शंभराव्या संमेलनात अशा समांतर सत्रांची संख्या मर्यादित ठेवून, प्रमुख कार्यक्रमांचे वेळापत्रक एकसंध आणि रसिकस्नेही पद्धतीने आखले पाहिजे.प्रतिसाद नसलेल्या कार्यक्रमांचा विचार व्हायला हवा.( 'काव्य कट्ट्या'चे उदाहरण ) नियोजनाचा थेट परिणाम काही विशिष्ट कार्यक्रमांवर होतो. उदाहरणार्थ, संमेलनातील 'काव्य कट्टा' किंवा काही दुय्यम परिसंवाद अशा ठिकाणी रसिकांचा प्रतिसाद अत्यंत नगण्य असतो किंवा अनेकदा तिथे शुकशुकाट पाहायला मिळतो. मुख्य व्यासपीठावरील व्ही.आय.पी. गर्दी किंवा समांतर सुरू असलेल्या प्रसिद्ध कार्यक्रमांमुळे या कट्ट्यांकडे रसिक फिरकतच नाहीत. केवळ कार्यक्रम पत्रिकेत नाव हवे किंवा काही कवींची सोय लावायची आहे, म्हणून असे कार्यक्रम रेटणे बंद केले पाहिजे. ज्या कार्यक्रमांना रसिकांचा प्रतिसाद नाही, त्याविषयी आयोजकांनी गंभीरपणे विचार करणे गरजेचे आहे. अशा सत्रांचे स्वरूप बदलावे, त्यांना मुख्य प्रवाहाशी जोडावे किंवा त्यांचे वेळेचे नियोजन बदलावे. दर्जा नसलेल्या आणि श्रोते नसलेल्या कार्यक्रमांवर वेळ आणि पैसा खर्च करण्यापेक्षा, कार्यक्रमांची संख्या कमी करून त्यांची गुणवत्ता वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे. काही साहित्यावर चर्चा घडवून आणली पाहिजे. अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संमेलनाचे अध्यक्षांना संमेलनात होणाऱ्या कार्यक्रमांची रूपरेषा ठरवितांना विचारात घेतले जायला हवे. कारण माजी संमेलनाध्यक्षा तारा भवाळकर यांच्या एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले होते की, पत्रिका समोर आल्यानंतरच मला काय कार्यक्रम आहे हे समजले. पत्रिका तयार करताना माझे मत विचारात घेतले नव्हते.
चार दिवसांचा हा ऐतिहासिक सोहळा संपल्यानंतर जेव्हा संमेलनाची सांगता होईल, तेव्हा मराठी माणसाच्या हातात काय उरले असेल? केवळ काही गाजलेल्या भाषणांच्या क्लिप्स, मंत्र्यांचे फोटो, जेवणाची स्तुती आणि व्ही.आय.पी. पाहुण्यांचे व्हीडिओ? का मराठी भाषेच्या समृद्धीचा, तिला ज्ञानभाषा करण्याचा आणि तिच्या डिजिटलायझेशनचा एक ठोस कृती आराखडा? १०० वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन हा केवळ एक उत्सव नाही, तर ती एक ऐतिहासिक जबाबदारी आहे. हे संमेलन राजकीय कुरघोडीचे मैदान बनू नये, तर वैचारिक देवाणघेवाणीचे पवित्र मंदिर बनावे. मोठ्या प्रमाणावर होणारे सत्कार टाळून, राजकीय नेत्यांचा वाढता हस्तक्षेप नाकारून, तरुणांना सोबत घेऊन आणि प्रकाशकांना बळ देऊन जेव्हा केवळ साहित्यावर, पुस्तकांवर आणि भाषेवर सखोल चर्चा होईल, तेव्हाच या शंभराव्या संमेलनाचे सार्थक होईल. पुण्याला होणारे शतक महोत्सवी साहित्य संमेलनाकडून कडून वाचकांच्या रसिकांच्या अनेक अपेक्षा आहे. त्या पूर्ण होतील अशी आशा बाळगू या.
पुण्याच्या विद्यापीठातील हे शतक महोत्सवी साहित्य संमेलन मराठी भाषेला पुढील शंभर वर्षांची ऊर्जा देणारे ठरो, हीच संपूर्ण मराठी जगताची आणि सुजाण वाचकांची आग्रही अपेक्षा आहे!
■■
0 comments:
Post a Comment